ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਫੋਰੇਨਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀਐਸਸੀਐਲ) ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 377 ਤਹਿਤ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਸੀਐਲ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 120–125 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡੈਬਿਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਸਸੀਐਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਸਾਫ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰੇਨਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।