ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Feb3,2026
| Jagrati Lahar Bureau | Chandigarh/new Delhi
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸ਼ੰਕਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Powered by Froala Editor
Manish-Tewari-Seeks-Government-s-Response-On-Impact-Of-Potential-Agriculture-Deal-With-The-Us-On-Farmers