*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ*
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੀ ਉਸ ਹੱਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਆਪ" ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ"। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ।
'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ - 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। "ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
RSS FEED