ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ, ਹੁਣ ਚੱਲੇਗਾ ਲੋਕ ਰਾਜ!

ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ - ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ!

ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਸਸਤੀ ਰੇਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ - ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮਾਈਨਿੰਗ - ਡਾ. ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ

ਕਿਹਾ - ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾੜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ - ਨੀਲ ਗਰਗ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਰੇਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਨੀਲ ਗਰਗ, ਸੈਫਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਕੀ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਾਈਟਾਂ ਸਨ, ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਨਤਕ ਸਾਈਟ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਕਰਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਹੈ 'ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ', ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖ਼ੁਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਘਟੇਗਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਰੇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ 35 ਤੋਂ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 70 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਜਰੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ 3 ਰੁਪਏ 15 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਘਟੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਮਾਲੀਆ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।