ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ, ਤੁੰਗਬਾਲਾ, ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਹਾਰ, ਨਗੀਨਾ ਐਵੇਨਿਊ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲੋਨੀ, ਆਕਾਸ਼ ਐਵੇਨਿਊ, ਸੂਰਜ ਐਵੇਨਿਊ, ਚਾਂਦ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ 132 ਕੇਵੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਾਈ ਵੋਲਏਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ, ਤੁੰਗਬਾਲਾ, ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਹਾਰ, ਨਗੀਨਾ ਐਵੇਨਿਊ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲੋਨੀ, ਆਕਾਸ਼ ਐਵੇਨਿਊ, ਸੂਰਜ ਐਵੇਨਿਊ, ਚਾਂਦ ਐਵੇਨਿਊ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ 132 ਕੇ.ਵੀ. ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਅਤੇ 132 ਕੇ.ਵੀ ਪਾਵਰ ਕਲੌਨੀ - ਵੇਰਕਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ 132 ਕੇ.ਵੀ. ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ/ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੇਠ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਈ.ਏ.) (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਾਅ) 2023 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 65 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ-2014 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 11.1 ਤੋਂ 11.5 ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ/ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ 11 ਕੇ.ਵੀ. ਅਤੇ ਐਲ.ਟੀ. ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਅਰਜੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਹਰ ਸਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਣਜ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 49/2019 ਮਿਤੀ 05-09-2019 ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਉਪਰ @ 15 % ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚਾਰਜਿਜ਼ @ 4 %, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਚਾਰਜਿਜ਼ @ 1.5 %. ਕੰਟੀਨਜੈਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ @ 1 %, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ @ 1 %, ਟੀ ਐਂਡ ਪੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ @ 1.5 % ਅਤੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Powered by Froala Editor
Jagrati Lahar is an English, Hindi and Punjabi language news paper as well as web portal. Since its launch, Jagrati Lahar has created a niche for itself for true and fast reporting among its readers in India.
Gautam Jalandhari (Editor)
RSS FEED