ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ 2026 ਪਾਸ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸੱਤ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ `ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਇਆ ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ‘ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਾ` ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਰ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਲਸਫ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਏਕਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦਇਆ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤਨੇਮ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ, ਹੱਕ-ਸੱਚ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ‘ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਖ਼ਸਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ 600 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਲਈ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਜਿਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਘਟਨਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਸੋਮੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਬਿਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਸਟਡੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਧਾਰਾ 3ਬੀ)।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਧਾਰਾ 4ਏ) ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਧਾਰਾ 4ਬੀ)। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਧਾਰਾ 5)। ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸੁਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ (ਐਮਵੀਟੀ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਛੋਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।”
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਸੂਬਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 'ਸੋਗ ਦੇ ਮਹੀਨੇ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸੁਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ।"
RSS FEED