ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਚਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ

Oct22,2026 | Balraj Khanna | Ludhiana

*ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਮਲ*

*ਲੋਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ : ਗਲਾਡਾ*

ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ, ਬਹਾਦਰਕੇ, ਕਾਕੋਵਾਲ, ਨੂਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਜਾਤਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ-ਕਮ-ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

-glada-ludhiananews-illegalcolonies-punjabnews-jagratilahar