ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡਰਿਫ ਖੰਘ ਸਿਰਪ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਸੋਲਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਰਪ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰਵੋਪਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਡਰਿਫ ਸਿਰਪ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਠ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡਰਿਫ ਖੰਘ ਸਿਰਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰਮਲ ਸੇਲਾਇਨ, ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਜ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਸਿਪਰੋਫਲੋਕਸਾਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, DNS 0.9%, N/2 ਪਲੱਸ ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਜ਼ IV ਫਲੂਇਡ, ਅਤੇ ਬਿਊਪੀਵਾਕੇਨ HCL ਵਿਦ ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਪਰਖ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਭਾਗਾਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ - ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਹਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਤਕਾਲ ਅਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜੀਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
RSS FEED