ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ - ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਯਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ :- ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਈਥਾਨੌਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਲਬਰੋਸ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰੋ ਬੋਰਡ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ PPCB ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜ਼ੀਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ :- ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰਿਵਰਸ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਲਬਰੋਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਰੁਧ ਇੰਨੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਤਿਆਰੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ :- ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਕੜੇ ਸਨ ਕਿ BBMB ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਨਫਲੋ, ਆਊਟਫਲੋ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਡਾਟਾ ਹੀ ਲਕੋ ਦਿੱਤਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ/ਮਾਡਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਕੂੰਮਕਲਾਂ :- ਇਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਾਰਕ ਵਜੋਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੇਰ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜੰਗਲ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਕੇਵਲ 3.6% ਰਕਬਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜੰਗਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੰਗਲਾਤ ਨਕਸ਼ੇ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਗਜ਼ ਅਧਾਰਤ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਕੋਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ :- ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ :- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੈਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ :- ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਆਦਿ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਕੜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ -ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਓ- ਮੁਹਿੰਮ। ਕੀ ਤੁਸੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਾਰਵਾਉਗੇ? ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ :- ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਰੈਸਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰੋਗੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ :- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ :- ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੰਗਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ :- ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 33% ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਜੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ :- ਰਾਜ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ :- ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ :- ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ :- ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਹਾਅ (Ecological Flow) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ:- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਾਅ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ-ਪ੍ਰਵਾਹ (E-Flow) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਜਲਗਾਹਾਂ / ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਗਾਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਨੰਗਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਘੱਗਰ, ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰਨ :- ਸਤਲੁਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ :- 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਘਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਦੀਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਘਰੇਲੂ, ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਚਰੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। STPs ਅਤੇ CETPs :- ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ STP ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਈਟੀਪੀ ਅਤੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੁਕਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਸਟੀਪੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਜੋ STP ਅਤੇ CETP ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਇਣਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ :- ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਾਇਣਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ :- ਐਸਟੀਪੀ ਅਤੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ - ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਿਚਾਰਜ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਬਗੈਰ ਗਿੱਲੇ ਕੱਦੂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਤਕਨੀਕ :- ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿੱਲੇ ਕੱਦੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60% ਖੇਤਰ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ? ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ :- ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ :- ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ :- ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ :- ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਪਲੱਭਦ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਸੀ ਆਰ ਬਾਬੂ ਦੀ ਕੰਸਟ੍ਰਕਟੇਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਤਕਨੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ :- ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਗੰਦੇ ਬਾਲਣ :- ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਕੋਕ ਵਰਗੇ ਗੰਦੇ ਬਾਲਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਾਲਣ ਹੀ ਵਰਤਣ? ਵਾਹਨ :- ਵਾਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਬਨਾਮ ਕਲੀਨ ਪਾਵਰ :- ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ :- ਝੋਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ :- ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਫਸਲਾਂ ਤੇ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਕੈਰੀ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਲੀਚੇਟ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ :- ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ (ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਲੈਂਡ ਫਿੱਲਜ਼ :- ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੈਂਡ ਫਿੱਲਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੈਂਡ ਫਿੱਲਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੈਂਡ ਫਿੱਲਜ਼ ਆਬਾਦ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ :- ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੋਗੇ? ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ:- ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਨਜੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ :- ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ :- ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਰੂਫ਼ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਵਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਫਾਰਮ :- ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ :- ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ :- ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਤੱਕ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇਹੀ ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪੈਣ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅੱਸਐੱਸਮੇਂਟ ਅਤੇ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ :- ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕ੍ਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅੱਸਐੱਸਮੇਂਟ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਹੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਰਨਿਆਲਾ, ਬੱਢੋਆਣ ਤੇ ਸਰਦੁੱਲਾਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟਸ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਾਕੀ 25-30 ਬੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ 25-30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਲਾ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲਾਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅੱਸਐੱਸਮੇਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ :- ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੰਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ :- ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਡੇਅਰੀ ਕਲੱਸਟਰ :- ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇੜੇ ਡੇਅਰੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੇਅਰੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਐਸਟੀਪੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ :- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਘੱਗਰ ਨਦੀ :- ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ :- ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਗਿਆਸਪੁਰਾ :- ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ ਟ੍ਰੈਪ ਜਾਂ ਪੀ ਟਰੈਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਏਰੀਆ :- ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਕੰਕਰੀਟੀਕਰਨ :- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਬੇਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਕੰਕਰੀਟੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰਫੋਰੇਟਿਡ ਟਾਇਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ:- ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ :- ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ? ਗ੍ਰੀਨ ਚੋਣਾਂ :- ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ :- ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ :- ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਨਾਮ ਸੰਗਠਨ/ਸੰਸਥਾ ਪਦਮਭੂਸ਼ਣ ਡਾਕਟਰ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਸਿਆਟਲ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸ: ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ (9815781629) ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਡਾ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਇੰਦੂ ਅਰੋੜਾ ਵੌਇਸ ਓਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਗਿੱਲ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਟਾਸ੍ਕ ਫੋਰਸ ਡਾ ਨਵਨੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਗੈੱਪ ਸਮਿਤਾ ਕੌਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਅਵਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ ਪੰਜਾਬ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡਾ: ਨੀਲਮ ਸੋਢੀ - ਮਿੱਤਰਸੇਨ ਮੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮਾਂਗਟ - ਮੂਨਸਟਾਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫ਼ੋਰਮ ਇੰਜ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਕੌਂਸਲ ਓਫ ਇੰਜੀਨਿਅਰਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸੰਨੀ ਸੰਧੂ ਭੂਮਿਤ੍ਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੋਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਅਰਜ਼ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਭਵਜੀਤ ਸਿੰਘ - ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਗ ਜਲੰਧਰ ਰਿਪਨਜੋਤ ਕੌਰ ਸੋਨੀ ਬੱਗਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਲੇਖਿਕਾ ਰਿਤੂ ਮਲਹਨ ਗ੍ਰੀਨ ਥੰਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਨ ਗੋਇਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੀਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁੱਜ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗੜ - ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਅ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਗਗਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੀਰਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁੱਜ ਪ੍ਰੋਫ਼ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ - ਗੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ - ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਥ ਪਰਮਸੁਨੀਲ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਬਟਾਲਾ ਗੌਰਵ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਚੇਂਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹਾ - ਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਅੱਗਰਵਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਮਨਦੀਪ ਧਰਦਿਓ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉ ਕਮੇਟੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੰਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੁਨਾਗਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਡਾ: ਏ ਐੱਸ ਮਾਨ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਵੇਅਰ ਨੈੱਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫ਼ੋਰਮ ਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (99145 20099) ਆਰ ਬੀ ਐੱਸ ਰੂਟਸ Jaskirat Singh 9815781629 Brij Bhushan Goyal 9417600666 Powered by Froala Editor
Green-Manifesto-For-Punjab-General-Election-2024
Jagrati Lahar is an English, Hindi and Punjabi language news paper as well as web portal. Since its launch, Jagrati Lahar has created a niche for itself for true and fast reporting among its readers in India.
Gautam Jalandhari (Editor)
RSS FEED