Idpd ਨੇ Neet ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
Jun14,2024
| Gautam Jalandhari | Ludhiana
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਏ
ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। NEET ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ਫਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਏ।
ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਮਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾ: ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। NEET ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਮਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਖਰਚੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੋਪ-ਅੱਪ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਰਾਜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ NEET ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। NEET ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਸ਼ਕੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ - ਆਈਡੀਪੀਡੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
Powered by Froala Editor
Idpd-Demands-High-Level-Investigation-In-The-Irregularities-In-Neet-And-Redress-Students-Grievances
RSS FEED