*ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1,201 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,440 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ*

*ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ*

*ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ: ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ*


ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਨੇ  ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ (ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼) ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1,201 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1,440 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16.810 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 119 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ (ਆਈਈਸੀ), 9.274 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ, 24.624 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ, 33.750 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ, 20 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ, 15.200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ ਅਤੇ 3,130 ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ/ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11,17,900 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 51 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 133 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰੋਕਥਾਮ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 45 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ (ਈਆਰਵੀ) ਅਤੇ 14 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਟਰੋਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 209 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਥਾਈ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ  ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਤਸਦੀਕ ਨੇ ਚੋਰੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਏਆਈਐਸ), ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਸੀਸੀਸੀ), ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਅਕਸਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, 1,509 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓਓਏਟੀ) ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 504 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64-ਏ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ—ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਚੌਕ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਲਝਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਡੀਊਲ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਖੁਫ਼ੀਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ , ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।