ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਹਤਿਆ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਤਮਹਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। “ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਤਮਹਤਿਆਵਾਂ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ” ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੇਠ ਆਈਸੀ 3 ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਹਤਿਆ ਦਰ ਹਰ ਸਾਲ 4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਆਤਮਹਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਦਰ 2% ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਹਤਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,654 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13,044 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਤਮਹਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਨ ਕਿ 0-24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ 582 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 581 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਹਤਿਆ ਦਰ 50% ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ 61% ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਦੀ ਵਾਧੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਦਬਾਅ? – ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਮਾਰ
ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰੀਮੇਸੀ ਅਰੁਣ ਦੀ ਆਤਮਹਤਿਆ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ—ਜੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀ—ਨੂੰ ਆਤਮਹਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸ਼ੈਖਣਕ ਸੰਸਥਾਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਠੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ‘ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ਼ ਦ ਫਿਟਟਸਟ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਟਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਤਮਹਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
ਇਸ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਭਿਆਨਕ ਬੋਝ’ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਰਟ ਨੇ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ” ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਾਹਣਯੋਗ ਪਹਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ—ਅਧਿਆਪਕ, ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਪੇ—ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ-ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੱਤਰਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, “ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ” (95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਦੇ ਨਾਮ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ’ਤੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਚਾਕ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ “ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਸ਼ਨ” ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 89% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋ ਘਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ “ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਸ਼ਨ” ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਵੀ, ਸਹਿਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਕੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸੂ ਆ ਗਏ—ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਖ਼ਰਾਬ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ 90% ਅੰਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ‘ਅਯੋਗ’ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
“ਪਰੀਖਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ” ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਹਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪੂਰਣ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ 2020 ਨੇ (ਬੋਝ-ਰਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਪੇ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਲ, ਜੇਕਰ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
“ਕੀ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਹਤਿਆ ਦੀ ਭੈੜੀ ਚੱਕੀ ’ਚ ਪੀਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ?”
ਡਾੱ. ਤਪਨ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ
ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲ
ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਬਰਨਾਲਾ
RSS FEED