ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਆਈ 94% ਕਮੀ! ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 'ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ' ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ,ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਗੂ !*

Dec2,2025 | Jagrati Lahar Bureau | Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ 94% ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ-ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 80,879 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5,114 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਤੋਂ 53% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ, ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।

ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ: ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ, MB ਪਲਾਓ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 80% ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 50% ਸੀ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, 2025 ਤੱਕ 1.48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 66,000 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਪਰਾਲੀ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਗੈਰ-ਬਲਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ-ਸੀਟੂ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਹੱਲ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ। ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਆਰਐਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ 2.76 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (7.50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ' ਪਹੁੰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਰ-ਘਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਰੀਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2006 ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਰੈਕਿੰਗ (PRSC) ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਸਾ ਇਮੇਜਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, 1963 ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ; ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Historic-Win-Mann-Govt-s-Scientific-Strategy-Achieves-94-Reduction-In-Stubble-Burning