ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ : ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ

Jun6,2023 | Gautam Jalandhri | Chandigarh

- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਨਾਕਾਮ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ -- ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਉਪਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐਸਆਈਟੀ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇ

Allegations-Of-Sexual-Misconduct-Done-By-Lal-Chand-Kataruchak