ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਹੋਵੇ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਆਲਾ।

Nov25,2025 | Jagrati Lahar Bureau | Amritsar

"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 'ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ।”

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਨਵੰਬਰ —
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 350ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਬ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ।
ਪਰੰਤੂ, ਪ੍ਰੋ. ਖ਼ਿਆਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹੇਗੀ , ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਆਲਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਪੂਰੇ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਮਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖ਼ਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰੋਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ—ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕ–ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖ਼ਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਾਨਸੀ, ਮਥੁਰਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਉਜੈਨ ਆਦਿ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰੋਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਆਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਦ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮਾਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਫ਼ਾਈ, ਯਾਤਰੀ–ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੌਸ਼ਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ, ਯਾਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਗਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਖ਼ਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਸ਼ਾ-ਰਹਿਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।”