ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦਵਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੈਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਣਉਚਿਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇ 

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲ਼ਾ,8 ਜਨਵਰੀ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ)-

ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟ (ਏ.ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਡੀ.) ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 12.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਏ.ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਡੀ.)

 ਦੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਟੈੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ.

ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ) ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਕੇਵਲ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਡੋਰ-ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 65 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਓਸੀਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰੇਲਟੈੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ।