*ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ*

*ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਆਧੁਨੀਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ  1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ*

*7,757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ -ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇ ਸਮਰਥਨ - ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*


ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਿਮਆਨ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦਹਾਇਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਥ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆਂ।  ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ,  ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ  ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ  ਸਦਕਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੜਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆਂ ਸੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 20,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 12,905 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੈ ਪੈਨਾਮੇ ਦੇ  ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ) ਦੇ 1 ਫੀਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ,  ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ ਐਕਟ  ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਟਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਲ 7,757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਾਲੀਆ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਕਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ 452.78 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 252 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਮੰਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ- ਸੰਕਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾ :

-ਸੂਬਾ ਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ) ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.:

1. ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।

2. ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਵਸਥਾ:

1. ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ:

1. ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 7,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਵੰਡ।

2. ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਰਿਲੀਜ਼: 7,757 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

3. ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ 1.5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਫੀਸਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4. ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪੁਨਰਵਿੱਤ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

- ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:

1. ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਸਹਾਇਤਾ- ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1,053 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ।

2. ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

3. ਡੈਮ ਬਕਾਇਆ: ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ (297 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ (665 ਕਰੋੜ) ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 443 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰੀ  ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

-ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ:

1. ਮਗਨਰੇਗਾ: "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ" ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੂਲ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ।

2. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਕਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 452.78 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਘਟਾ ਕੇ 252 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

 -ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ
1. ਕੋਲਾ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ: ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ 20ਫੀਸਦ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ।

2. ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਨਾਭਾ) ਲਈ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।

3. ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ 7 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪੈਸੇ / ਕੇ.ਡਬਲਿਊ ਐਚ ਕਰਨਾ।