*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ 94 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਸਦਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ*

*• ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਮਰਪਿਤ*


ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਕੌਚ ਸਿਲਵਰ ਅੈਵਾਰਡ 2025 ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 83,002 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5,114 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ, ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਸਟਮ-ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।"

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਫਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ 50-80 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 25,000 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 13,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 427 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।