आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का लक्ष्य 12 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अस्पतालों को संबंधित स्टेट हेल्थ एजेंसीज (एसएचए) द्वारा योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। एसएचएज़ को मांग और आपूर्ति की स्थिति के आधार पर अस्पताल के पैनलीकरण मानदंडों को अनुकूलित करने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है।
यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने हाल ही में संपन्न
राज्यसभा के अंतरिम बजट सत्र में सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा द्वारा पूछे गए 'एबी-पीएमजेएवाई में बड़े अस्पतालों की भागीदारी' पर एक प्रश्न के उत्तर में कही है। अरोड़ा ने पूछा था कि क्या सूचीबद्ध अस्पतालों की औसत बिस्तर क्षमता वर्तमान में केवल 45 बिस्तरों पर है; और सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) में बड़े अस्पतालों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या उपाय लागू कर रही है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मरीज गंभीर स्थितियों में पर्याप्त उपचार प्राप्त करें।
अरोड़ा ने आज यहां एक बयान में कहा कि मंत्री ने अपने जवाब में आगे बताया कि 15 जनवरी 2024 तक 13.3 लाख बिस्तरों वाले 11,973 निजी अस्पतालों सहित कुल 27,742 अस्पतालों को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से एबी-पीएमजेएवाई के तहत सूचीबद्ध कुल 7,005 अस्पतालों में 50 से अधिक बिस्तर हैं, जबकि 3,196 अस्पतालों में 100 से अधिक बिस्तर हैं। कुल 435 अस्पतालों को भी इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें 500 से अधिक बिस्तर हैं। इसके अलावा, पैनल में शामिल अस्पतालों की कुल संख्या में से, 234 मेडिकल कॉलेजों को भी एबी-पीएमजेएवाई के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इस योजना के तहत कई कॉर्पोरेट अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया गया है।
मंत्री ने आगे उत्तर दिया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय जैसे विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को इन मंत्रालयों द्वारा संचालित अस्पतालों की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए लगाया गया है। 31 दिसंबर, 2023 तक, कुल 593 अस्पताल, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं, इस योजना के तहत सूचीबद्ध किए गए हैं।
मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि इन-पेशेंट सेवाओं या डे-केयर सुविधाओं वाले सभी सरकारी अस्पतालों को योजना के तहत सूचीबद्ध माना जाता है। इसलिए, छोटे अस्पतालों को भी योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा, कई एकल विशेष अस्पताल जो उच्च-स्तरीय उपचार प्रदान करते हैं, उन्हें भी सूचीबद्ध किया गया है। योजना की पैनलबद्धता नीति का उद्देश्य निकटतम सुविधा पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट एक सतत प्रक्रिया है।
उनकी भागीदारी को और बेहतर बनाने के लिए दोतरफा रणनीति अपनाई गई है। एसएचएज़ को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पैनलबद्ध दिशानिर्देशों को अनुकूलित करने की छूट दी गई है। योजना के तहत पैनल में शामिल करने के लिए प्रमुख अस्पताल श्रृंखलाओं के साथ फ़ॉलोअप भी किया जाता है। पहले से ही सूचीबद्ध अस्पतालों की भागीदारी में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
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Gautam Jalandhari (Editor)
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