पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने केंद्रीय बजट से सम्बन्धित राज्य के मुद्दों संबंधी ज़ोरदार ढंग से आवाज़ उठाई

Nov25,2022 | Gautam Jalandhari | Chandhigarh

केंद्रीय वित्त मंत्री को केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए मैमोरंडम सौंपा** सरहदी जिलों के विकास के लिए 2500 करोड़ रुपए के सरहदी क्षेत्र विशेष औद्योगिक पैकेज की माँग रखी** 15वें वित्त आयोग की सब-कमेटी की सिफ़ारशों के अनुसार सी.सी.एल मुद्दे के हल की माँग की*** पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ की सहायता के लिए 1,125 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता की माँग*** राज्य के संवेदनशील सरहदी जिलों में पुलिस बल, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की माँग*** पवित्र शहर श्री अमृतसर से नई दिल्ली और बठिंडा से नई दिल्ली के लिए वन्दे भारत रेलगाडिय़ाँ चलाने की माँग चंडीगढ़, 25 नवंबर: *** केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए पंजाब के सभी सुझावों और माँगों वाला एक व्यापक माँग पत्र सौंपते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के सरहदी जिलों के विकास के लिए 2500 करोड़ रुपए के सरहदी क्षेत्र विशेष औद्योगिक पैकेज की माँग करने के साथ-साथ 15वें वित्त आयोग की सब-कमेटी की सिफ़ारिशों के अनुसार नकद कर्ज हद (सीसीएल) मुद्दे का हल, पराली जलाने से रोकने वाले किसानों की सहायता के लिए 1,125 करोड़ रुपए की बजट सहायता, राज्य के संवेदनशील सरहदी जिलों में पुलिस फोर्स और पुलिसिंग बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता, पवित्र शहर श्री अमृतसर से नयी दिल्ली और बठिंडा से नयी दिल्ली तक वन्दे भारत रेलगाडिय़ाँ चलाने और राजपुरा एवं चंडीगढ़ के बीच रेलवे लिंक समेत राज्य की अन्य प्रमुख माँगें रखी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मानेकशॉ सैंटर, नयी दिल्ली में हुई बजट पूर्व बैठक के दौरान पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब एक सरहदी राज्य होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा में उच्च दावे वाला राज्य होने के नाते इसको निवेशकों और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए ‘‘विशेष मामले’’ के तौर पर ऐसे अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ विचारा जाये। उन्होंने कहा कि राज्य के सरहदी जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिऱोज़पुर और फाजिल्का में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पंजाब राज्य को 2500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मुहैया करवाया जाये। उन्होंने कहा कि यह बजट सहायता राज्य सरकार को औद्योगिक हब और पार्कों के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना ख़ास तौर पर एक जि़ला एक उत्पाद (ओडीओपी) पर ध्यान केंद्रित करने और निर्यात को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ निवेशकों को इन सरहदी जिलों में उनकी औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित करने के लिए विशेष रियायतें या सब्सिडियाँ प्रदान करने में मदद करेगी।

सी.सी.एल का मुद्दा उठाते हुए स. चीमा ने कहा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा डॉ. रमेश चंद की अध्यक्षता अधीन अधिसूचित की गई सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब सरकार के 6155 करोड़ रुपए के दावों की स्पष्ट पुष्टि की है। उन्होंने सब-कमेटी की रिपोर्ट द्वारा प्रमाणित पंजाब के सही दावों के अनुसार इस मुद्दे का जल्द हल करते हुए राज्य को इस बोझ से मुक्त करने की माँग की। पराली न जलाने वाले किसानों की सहायता के लिए 1,125 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता की माँग करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पराली जलाने और वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए पहले ही भारत सरकार को धान की पराली के प्रबंधन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च के लिए किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ मुआवज़ा देने की विनती की थी। उन्होंने किसानों के कल्याण के साथ-साथ एन.सी.आर के क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों के हित में पहल के आधार पर इस प्रस्ताव पर विचार करने की विनती करते हुए केंद्रीय बजट 2023-24 में 1125 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान करने की माँग की। राज्य के संवेदनशील सरहदी जिलों में पुलिस बल और पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की माँग करते हुए स. हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी के साथ 550 किलोमीटर लम्बी सरहद साझा करता है, इस कारण पेश चुनौतियों के मुकाबले के लिए राज्य को आधुनिक साजो-सामान से लैस अच्छी तरह से प्रशिक्षित पुलिस बल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य को ख़ास तौर पर पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिऱोज़पुर और फाजिल्का के कमज़ोर सरहदी जिलों में इस सरहद पर पुलिस बलों को बुनियादी ढांचागत सुविधाएं और बेहतर काम करने एवं रहने की स्थितियाँ प्रदान करने के लिए हथियारों के आधुनिकीकरण; निगरानी बढ़ाने के लिए सरहदी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने; पुलिस इमारतों को अपग्रेड करने और नए पुलिस थानों के निर्माण के लिए इस विशेष सहायता की ज़रूरत है। स. चीमा ने पंजाब के सरहदी जिलों में पुलिस बल की दो बटालियनों को पके तौर पर तैनात करन के लिए 160 करोड़ रुपए की बजटी सहायता की भी माँग की, जिस के साथ बीएसएफ पर दबाव भी कम होगा। उन कहा कि रखा की यह दूसरी लाईन पंजाब पुलिस को देश विरोधी अनसरें के अपवित्र मंसूबों को नष्ट करन और नार्को- आतंकवाद से पैदा होने वाले खतरों से सुरक्षित रखने के लिए समर्थ करेगी। स. चीमा ने पवित्र शहर श्री अमृतसर से नयी दिल्ली और बठिंडा से नयी दिल्ली के लिए वन्दे भारत रेलगाडिय़ाँ चलाने के अलावा राजपुरा और चंडीगढ़ के बीच रेलवे लिंक स्थापित करने की माँग भी की। उन्होंने कहा कि राजपुरा और चंडीगढ़ के बीच रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए राज्य सरकार भारतीय रेलवे को अपेक्षित ज़मीन मुहैया करवाएगी। उन्होंने कहा कि इससे इलाके के लोगों की काफी देर पुरानी माँग पूरी हो जाएगी। गौरतलब है कि आज दिए गए माँग पत्र में पंजाब सरकार ने राज्य की वित्तीय, कृषि और उद्योग, पंजाब को सुरक्षा के मामले के तौर पर, बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण आदि से सम्बन्धित कई अहम मुद्दे उठाए। -----------------

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