*ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਵਾਸੀ 5 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।* ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਮਾਰਚ: ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ 5 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਸਨੀਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 2350 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 125 ਤੋਂ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 10450 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15950 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 28550 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, 42950 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, 400 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 125 ਤੋ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ। 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 4000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸਨੀਕ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Big-Bonanza-Punjab-Government-Sewerage-Water-Tax-Ots-Scheme-
Jagrati Lahar is an English, Hindi and Punjabi language news paper as well as web portal. Since its launch, Jagrati Lahar has created a niche for itself for true and fast reporting among its readers in India.
Gautam Jalandhari (Editor)
RSS FEED