ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ,ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
Powered by Froala Editor
Jagrati Lahar is an English, Hindi and Punjabi language news paper as well as web portal. Since its launch, Jagrati Lahar has created a niche for itself for true and fast reporting among its readers in India.
Gautam Jalandhari (Editor)
RSS FEED