ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ,ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਛਾਪਾ (ਮੈਂਬਰ), ਤੇ ਡਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ ਕੋਟਨੀਸ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਕਯੂਪੰਕਚਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਤਰ ਰਾਹੀ ਅਪੀਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਫੀਮ-ਭੁੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।
ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।ਦਵਾਰਕਾ ਨਾਥ ਕੋਟਨਿਸ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੋ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾ. ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦੋ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਕਰ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਛਾਪਾ ਅਤੇ ਡਾ.ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ।ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਦਿ।