ਜੀਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੁਕਿਆ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Nov30,2022
| Satish Vij | Zira
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਸੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਬਾਈਟ) ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ
ਉਧਰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਹਿੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾ ਫਿਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Zira-News-