ਪੀ ਏ ਯੂ ਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖਾ

Feb11,2023 | Balraj Khanna | Ludhiana

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੀ ਏ ਯੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਲਾਇਬ੍ਰਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੀ ਏ ਯੂ ਦੇ ਮੇਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਹ ਭਰੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਗੇਟ ਨੰ 2 ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੇਟ ਨੰ 1 ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਗੇਟ ਨੰ 1 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ ਏ ਯੂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਅਪਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਰੇਆ ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿਖੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Veterinary-University-Teachers-Union-Pau-Ludhiana-Guru-Angad-Dev-Veterinary-And-Animal-Sciences-University-Non-implementation-Of-The-Revised-Ugc-Pay-Scales-