ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਕੱਚੀ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਕੱਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ

 ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਦੇ  ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ  ਜਿਲਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

 ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਨੇ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਝਲਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ । ਇੰਨਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰੇਗੰਢ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

            ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ,ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ,ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਂਹੀ ਅਨਾਜ ਉਪਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣਾ,ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ,ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ 26000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵੇਤਨਮਾਨ 26 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ 200 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ,ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਵ 520 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

      ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਕੱਚੀ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਕਾਟ ਲਗਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 17% ਦੀ ਥਾਂ 22% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

      ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਥੁੜ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਥੁੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।