राजेंद्र सिंह जादौन
चंडीगढ़,1 फरवरी। केंद्रीय बजट से हरियाणा की आशाओं पर पाला पड़ गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एनसीआर एरिया में आने वाले 14 जिलों के लिए विशेष पैकेज की मांग को दरकिनार कर दिया गया। बजट में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा बजट की अन्य घोषणाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।
हरियाणा सरकार के एनसीआर में केएमपी एक्सप्रेस-वे और उसके साथ 2.5 लाख हेक्टेयर में बनने वाले 5 शहरों को लेकर भी अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा के लिए विशेष रेल प्रोजेक्ट को लेकर भी केंद्रीय बजट में कोई प्रावधान नहीं किया।
हालांकि 2022 में रेल आर्बिटल प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा को केंद्र से 874 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा बजट में नारनौल में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, गन्नौर में इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट को भी झटका लगा है।
केंद्रीय बजट से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्री-बजट बैठकों में व्यस्त हैं।वर्ष 2023-24 बजट को लेकर वह अलग-अलग विभागों और संगठनों के साथ बैठ कर बजट पर मंथन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि केंद्रीय बजट के बाद निर्यात बढ़ाने वाले उद्योग पर हरियाणा सरकार फोकस करेगी। इसकी वजह है कि रोजगार और इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में उद्योगों का सरकार को हमेशा सहयोग मिलता रहता है।