फ़ूड कमिशनर के मैंबर विजय दत्त द्वारा सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाडी केन्द्रों का औचक निरीक्षण

 

 

 फगवाड़ा, 31 मई (शिव कौड़ा)पंजाब स्टेट फ़ूड कमिशनर के मैंबर श्री विजय दत्त ने आज फगवाड़ा के औचक दौरे के दौरान सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बच्चों के लिए दोपहर के भोजन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लागू करने का जायजा लिया।उन्होंने सरकारी प्राइमरी स्कूल सुखचैन नगर, सरकारी प्राइमरी स्कूल गोंसपुर, सरकारी एलीमेंट्री स्मार्ट स्कूल बाबा गधिया और फगवाड़ा के अन्य आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा कर आंगनबाड़ी केंद्रों और राशन डिपो में बच्चों और महिलाओं को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की उन्होंने सरकारी स्कूल सुखचैन नगर में बच्चों की संख्या और वास्तविक उपस्थिति में विसंगति को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन में कुछ कमियों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल दूर करने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भोजन की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने कहा कि प्रत्येक 6 माह के उपरान्त प्रत्येक विद्यालय के छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाये तथा विशेष रूप से दाँतों से संबंधित रोगों की जाँच की जाये।उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि बच्चों को स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाए और भोजन बनाते व बच्चों को परोसते समय साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए।उन्होंने कहा कि सामानों की खरीद के समय उनकी एक्सपायरी डेट की भी जांच की जाए और स्कूलों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, खासकर शौचालयों की साफ-सफाई प्रतिदिन की जाए।इसी प्रकार उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्र में जाकर बच्चों व गर्भवती व धात्री माताओं को उपलब्ध भोजन की जानकारी ली तथा कुछ परिवारों से भी बातचीत की।उन्होंने कहा कि हर स्कूल, डिपो और आंगनबाड़ी केन्द्र में जन जागरूकता के लिए बैनर लगाए जाएं ताकि लोगों को यहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी हो। पंजाब स्टेट फ़ूड कमीशन मेंबर ने उस किचन का भी दौरा किया जहां आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए आपूर्ति तैयार की जाती है। इसके अलावा आयोग द्वारा जारी शिकायत नंबर 98767-64545 की जानकारी देने के लिए बोर्ड को पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी में पोस्टिंग करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रोग्राम अफ़सर, सुपरवाइज़रों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए चल रही योजनाओं से अवगत कराया जाए।उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्कूलों में लगातार जाकर पानी, खाने-पीने की सामग्री आदि का सैंपल लेना सुनिश्चित करें।