मंत्री ने सांसद अरोड़ा को साइकिल उद्योग के लिए जीएसटी पर पुनर्विचार करने का दिया आश्वासन

Feb12,2025 | Gautam Jalandhari | Ludhiana

सांसद (राज्य सभा) संजीव अरोड़ा के पत्र के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने लिखित उत्तर में सांसद अरोड़ा को बताया कि साइकिल और उनके पुर्जों पर जीएसटी कम करने के मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल द्वारा अपनी 31वीं और 37वीं बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था। मंत्री ने सांसद अरोड़ा को यह भी आश्वासन दिया कि साइकिल और उनके पुर्जों पर जीएसटी के साथ-साथ इस सेक्टर में दरों को तर्कसंगत करने के लिए जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित मंत्रियों के समूह द्वारा दरों को तर्कसंगत करने पर विचार किया जा रहा है। सांसद अरोड़ा ने 29 नवंबर 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री को साइकिल और पुर्जों पर जीएसटी को आईटीसी लाभ के साथ 12% से 5% करने के संबंध में एक पत्र भेजा था। सांसद अरोड़ा ने कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला, मंत्री से आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन सिफारिशों पर विचार करने का आग्रह किया। सबसे पहले, उन्होंने जीएसटी में कटौती का लाभ सभी साइकिलों पर लागू करने की सिफारिश की, तथा कर प्रशासन में जटिलताओं से बचने और सामाजिक-पर्यावरणीय लाभ को अधिकतम करने के लिए, केवल 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर ही नहीं, बल्कि सभी साइकिलों पर 5% जीएसटी दर लागू करने की सिफारिश की। दूसरे, उन्होंने निर्माताओं के लिए एक इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और बढ़ी हुई लागत को रोकने के लिए साइकिल के पुर्जों को 5% जीएसटी ब्रैकेट में शामिल करने का सुझाव दिया। अंत में, उन्होंने 5% जीएसटी दर के साथ आईटीसी लाभ सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया ताकि "मेक इन इंडिया" पहल का समर्थन करते हुए, निर्माता उपभोक्ताओं को पूरा लाभ दे सकें। इससे साइकिल उद्योग के लिए उम्मीद की किरण जगी है क्योंकि साइकिल कई लोगों के लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है और इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। सांसद अरोड़ा ने कहा, "साइकिलों और पुर्जों पर जीएसटी कम करने से वे अधिक सस्ती हो जाएंगी, जीएसटी चोरी पर अंकुश लगेगा और "मेड इन इंडिया" साइकिल उद्योग के विकास को समर्थन मिलेगा"। सांसद अरोड़ा ने 7 फरवरी को राज्यसभा के बजट सत्र में शून्यकाल के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था।

Minister-Assures-Mp-Arora-To-Reconsider-Gst-For-Bicycle-Industry