मछली पालन को सहायक पेशे के तौर पर अपनाकर अपनी आमदन बढ़ाएं: लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा विश्व मछली पालन दिवस पर किसानों से अपील

कहा, मछली पालन हेतु सरकार द्वारा दी जा रही 40 प्रतिशत सब्सिडी का अधिक से अधिक लाभ लें किसान


पंजाब के मछली पालन, पशु पालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने विश्व मछली पालन दिवस पर राज्य के किसानों से अपील की है कि वह मछली पालन को कृषि के सहायक पेशे के तौर पर अपनाकर अपने आमदन के स्रोत बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि सरकार मछली पालन अपनाने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया करवा रही है जिसका किसानों को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।

दुनिया भर में 21 नवंबर को मनाए जाते विश्व मछली पालन दिवस के मौके पर राज्य के मछली और झींगा पालकों को बधाई देते हुये कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार मछली पालन को राज्य में और प्रफुल्लित करने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। स. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य मछली पालन के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है और राज्य में मछली पालन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए ख़ास ज़ोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब का कुल 43,691 एकड़ क्षेत्रफल मछली पालन अधीन है जिससे 1,89,647 टन मछली का उत्पादन हो रहा है।

उन्होंने बताया कि पंजाब के सेम और खारे पानी से प्रभावित और ज़ीरो आमदन वाली ज़मीनों में झींगा पालन करवाया जा रहा है, जो किसानों की आमदन बढ़ाने में सफल सिद्ध हुआ है। उन्होंने बताया कि इस समय कुल 1200 एकड़ क्षेत्रफल झींगा पालन के अधीन है।

मछली पालन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मछली पालकों को बढ़िया मछली बीज मुहैया करवाने के लिए पंजाब में 15 सरकारी मछली बीज फार्म कार्यशील हैं जबकि गाँव किल्यांवाली ज़िला फ़ाज़िल्का में एक और नया सरकारी मछली बीज फार्म तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मछली के साफ़-सुथरे मंडीकरण के लिए लुधियाना में एक होलसेल-कम-रिटेल सरकारी मछली मंडी चल रही है और पटियाला में एक और नयी मछली मंडी निर्माणाधीन है, जो जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लाभार्थियों को मछली पालन के अलग-अलग प्रोजेक्टों जैसे मच्छी/झींगा पालन के लिए नये तालाब तैयार करना, आर.ए.एस. और बाइउफ़लोक सिस्टम की स्थापना, मछली फ़ीड मिलों की स्थापना और मछली ट्रांसपोर्ट वाहनों की खरीद आदि के लिए प्रोजैकट की कुल लागत पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वह सरकार की इन स्कीमों का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए अपने-अपने ज़िलों के सम्बन्धित दफ़्तरों में तुरंत आवेदन दें।