- Date: 19 Jan, 2019(Saturday)
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2 पार्ट टैरिफ व्यापार व उधोग को ब्लास्ट करेंगे सरकार वापिस ले -व्यापार मंडल

Jan4,2019 | SURINDER ARORA SONI | ludhiana

पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल की और से पंजाब के महासचिव सुनील मेहरा ने एक प्रेस नोट जारी करते कहा कि मंडल के पंजाब प्रधान प्यारा लाल सेठ महासचिव समीर जैन,सचिव महिंदर अग्रवाल,सचिव एल.आर सोढ़ी जिला चेयरमैन पवन लहर,जिला प्रधान अरविंदर मक्कड़,जिला वाइस प्रधान हरकेश मित्तल,जिला महासचिव प्रवीण गोयल की और से बताया गया पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन की और से इंडस्ट्रीज को एक नया फरमान जारी करते हुए 20 हार्स पावर से लेकर 99 किलो वाट तक कि इंडस्ट्रीज पर 2 पार्ट टैरिफ मीडियम सप्लाई शुरू कर दिया है जिसमे पावर फैक्टर लगाने के लिये रिले,छोटे पैनल व अन्य उपकरण लगाने के लिए 10 हजार से लेकर 2 लाख तक खर्च आ सकता और बताया गया कि बड़ी इंडस्ट्री तो यह सब झेल सकती है मगर मीडियम इंडस्ट्री पर इसकी मार पड़ सकती है क्योंकि यह लोग बिजली नही भी चलाते तो भी बिल देना पड़ेगा और कहा कि8 कैप्टन सरकार इंडस्ट्रीरयल व व्यापारियों को बेफकूफ बना रही है क्योंकि पहले 7,50 पैसे बिजली यूनिट दी जाती थी केप्टन सरकार ने 5 रुपये यूनिट कर और खर्चे डाल अब करीब 11 रुपये यूनिट पड़ रही है क्या कैप्टन सरकार पावर कॉम की इस मनमानियों की और ध्यान नही दे रही मार्किट पहले ही मंदी की मार खा रहा है यह फरमान इंडस्ट्रीज व व्यापारियों को और मारने की और ले जा रहा है कैप्टन सरकार मेनिफेस्टो में किये वायदे निभाने में फिस्सडी साबित हो चुकी है जिसमे दूसरे स्टेटो की तरह डीजल पेट्रोल के रेट मुहिया करने जैसे वायादो को ब्लास्ट करके अपनी तानाशाही का आदेश जारी कर पंजाब का व्यापार व उधोग की कमर तोड़ रही है पंजाब से पलायन कर चुकी इंडस्ट्री व व्यापारियों को पटरी पर लाने की बजाय पटरी से नीचे फेंक रही है क्योकि सभी राजनीतिक पार्टियां पंजाब के किसानों के बिजली फ्री,पानी फ्री,कर्जे माफी कर रही मगर व्यपारियो को ठुन ठुन गोपाल और आरोप लगाया कि पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन अपने सिस्टम में रत्ती भर भी सुधार नही कर सकी बार बार टीरिपिंग बार बार बिजली का जाना पावर कोम नालायकी का कारण बन रही है सरकार नालायक ऑफिसर शाही नकेल नही दाल सकी और रेगूलर सप्लाई न देने वाले पावर कोम के गुनाहों को छुपा रही है सरकार अब यह 2 पार्ट टैरिफ सिस्टम का फरमान जारी कर मीडियम व्यपारिक के लिये मुसीबत खड़ी कर रही है और कहा गया कि सरकार यह सिस्टम को एक महीने के अंदर वापिस नही लेती तो सारी इंडस्ट्री के व्यपारी पंजाब प्रदेश मंडल के साथ मिल कर अपनी इंडस्ट्रीज की चाबियां कैप्टन सरकार को सौप देंगी

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