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उद्योग जगत को बड़ी राहत, इनकम टैक्स में न्यूनतम छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं

Feb1,2018 | Agency | NEW DELHI

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली गुरुवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2018-19 का आम बजट पेश कर रहे हैं। अपने बजट भाषण में जेटली ने कई बड़े ऐलान किए। जेटली ने किसानों को तोहफा देने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा ऐलान किया। बजट भाषण के शुरूआत में जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद से अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था दुरुस्त हुई है। नोटबंदी के चलते कैश करंसी का सर्कुलेशन कम हुआ है। हमारी सरकार ने न्यूनतम शासन और अधिकतम सुशासन की अवधारणा पर बल दिया है। हमारी सरकार विशेषतौर पर गरीब और मिडल क्लास के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। ग्रुप-सी और डी की नौकरियों में इंटरव्यू की व्यवस्था को खत्म करने का बड़ा कदम हमने उठाया है। जेटली ने ऐलान किया कि गांवों में 22 हजार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील किया जाएगा। देश में कृषि उत्पादन रेकॉर्ड स्तर पर है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे। उन्होंने कहा मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया गया है। आलू-प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया जाएगा। 1200 करोड़ रुपये की राशि के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की जाएगी। मछुआरों और पशुपालकों को भी किसानों की तर्ज पर क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। कृषि बाजार के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया जाएगा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष योजना दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए विशेष योजना लॉन्च की जाएगी। इसमें हरियाणा, पंजाब और यूपी की सरकारों का भी सहयोग लिया जाएगा। 2022 तक हर गरीब को घर 2022 तक हर गरीब को घर देने का लक्ष्य है। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने को मंजूरी दी गई है। 2 करोड़ शौचालय और बनेंगे स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। 2018-19 में हमारा लक्ष्य 2 करोड़ शौचालय बनाना है। 4 करोड़ परिवारों तक बिजली प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपये की लागत से 4 करोड़ परिवारों तक बिजली पहुंचाई जाएगी । 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन कृषि क्रेडिट के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होगा। उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ का लक्ष्य था। अब इसका लक्ष्य 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन देना है। शिक्षा शिक्षा में सुधार के लिए अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च। 50 फीसदी से अधिक आदिवासी वाले ब्लॉकों में नवोदय की तर्ज पर एकलव्य आवासीय विद्यालय बनेंगे। हर तीन संसदीय क्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य। देश भर में 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों की स्थापना होगी। स्वास्थ्य के लिए 1.5 लाख आरोग्य सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हर साल 1 हजार बी.टेक स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति मिलेगी। शिक्षकों के लिए एकीकृत बी.एड कोर्स की शुरुआत होगी। वड़ोदरा में विशिष्ट रेलवे यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। LIVE -मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये की राशि लोन के तौर पर देने का लक्ष्य। - 3794 करोड़ रुपये से मध्यम, लघु एवं सूक्ष्य उद्योगों का विकास होगा। - जनजातियों के विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपये की राशि का होगा आवंटन। - स्पीच के पार्ट-बी में नौकरियों और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का ऐलान करेंगे। - 50 फीसदी से अधिक आदिवासी वाले ब्लॉकों में नवोदय की तर्ज पर एकलव्य आवासीय विद्यालय बनेंगे। - शिक्षा में सुधार के लिए अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। - गंगा सफाई के लिए 187 योजनाओं को दी गई मंजूरी। - हर तीन संसदीय क्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य। - देश भर में 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों की स्थापना होगी। - देश की लगभग 40 फीसदी आबादी को स्वास्थ्य बीमा मिल सकेगा। - 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति साल इलाज के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलेंगे। अभी मिलते थे सिर्फ 30,000 रुपये। -स्वास्थ्य के लिए 1.5 लाख आरोग्य सेंटर स्थापित किए जाएंगे। -हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1,200 करोड़ रुपये जारी होंगे। - हर साल 1 हजार बी.टेक स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति मिलेगी । -वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। -शिक्षा को लेकर बड़ा काम करेगी सरकार, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जाना बड़ा लक्ष्य। प्री-नर्सरी से 12वीं तक के लिए अब एक ही पॉलिसी। आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल खोले जांएगे। -फूड प्रॉसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। - कृषि उत्पादों के निर्यात को 100 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य। - खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटन राशि को दोगुना किया गया। -51 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। 2022 तक हर गरीब को घर देंगे। -2 करोड़ और शौचालय बनाए जाएंगे। -स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। - प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत। 16,000 करोड़ रुपये की लागत से 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचाई जाएगी बिजली। - उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ का लक्ष्य था। अब इसका लक्ष्य 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन देना है। - कृषि क्रेडिट के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन होगा। - दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए विशेष योजना लॉन्च की जाएगी। इसमें हरियाणा, पंजाब और यूपी की सरकारों का भी सहयोग लिया जाएगा। - कृषि बाजार के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया जाएगा। - मछुआरों और पशुपालकों को भी किसानों की तर्ज पर दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड। -आलू, टमाटर और प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन का ऐलान। -42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। -किसान के्रडिट कार्ड पशुपालकों को भी मिलेगा। -आलू, टमाटर और प्याज के लिए 50 करोड़ रुपये देंगे। -बांस को वन क्षेत्र से अलग किया। -सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। अब तक कुछ ही फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्म मिलता था। -चुनावी साल में किसानों को लेकर जेटली ने किया बड़ा ऐलान। -हमारे 86 फीसदी से अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं। उनके लिए ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास किया जाएगा। -किसी उत्पाद की कीमत एमएसपी से कम होने पर यह जरूरी है कि सरकार उनकी फसल को खरीदे। सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी। -राज्य सरकारों के साथ मिलकर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए संसाधनों के विकास के लिए काम करेंगे। -हमारे दल के घोषणा पत्र में यह संकल्प है कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को उनकी लागत से कम से कम डेढ़ गुना लाभ मिले। हम इसके प्रति संवेदनशील हैं। -हमारी इकॉनमी 8 पर्सेंट की ग्रोथ की ओर बढ़ रही है। 2018-19 के दूसरे हाफ में इकॉनमी की ग्रोथ 7.2 से 7.5 पर्सेंट तक रहेगी। -ग्रुप-सी और डी की नौकरियों में इंटरव्यू की व्यवस्था को खत्म करने का बड़ा कदम हमने उठाया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स की छूट बढ़कर 50,000 रुपये हुई जितनी सैलरी है, उसमें 40,000 रुपये घटाकर टैक्स लगाया जाएगा। डिपॉजिट पर मिलने वाली छूट 10,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हुई। इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलेगी 40,000 रुपये की छूट। कृषि उत्पाद तैयार करने वाली 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को टैक्स में 100 पर्सेंट की रियायत।- अरुण जेटली इनकम टैक्स में न्यूनतम छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं।-\ उद्योग जगत को बड़ी राहत। 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों पर लगेगा 25 पर्सेंट कॉर्पोरेट टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन्स पर 10 फीसदी टैक्स के ऐलान के बाद शेयर बाजार में तेज गिरावट जारी। 460 अंकों तक टूटा सेंसेक्स। कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का वित्त मंत्री ने किया ऐलान। टीवी और मोबाइल की कीमतों में होगा इजाफा। लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन्स पर 10 फीसदी टैक्स के ऐलान के बाद शेयर बाजार में गिरावट। 250 अंक टूटा सेंसेक्स। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सेस की दर 1 फीसदी बढ़ेगी यानी अब 3 की बजाय देना होगा 4 फीसदी टैक्स

BUDGET 2018-19 731


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