- Date: 01 Jun, 2020 Monday
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एमएसपी से आढ़तियों के आयोग को अलग करने से निर्विघ्न खऱीद प्रक्रिया में अड़चनें पैदा होंगी-आशु

तानाशाही भरे फ़ैसले को रद्द करने के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखा

May22,2020 | Gurvinder Singh Mohali | Chandigarh

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से आढ़तियों के आयोग को अलग करने से केंद्र सरकार के तानाशाही भरे फ़ैसले की निंदा करते हुए पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों संबंधी मंत्री श्री भारत भूषण आशु ने कहा कि यह गलत बरताव पूरे देश में चल रही निर्विघ्न खऱीद प्रक्रिया में रुकावटें पैदा करेगी। इस फ़ैसले को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामले को ज़ोरदार ढग़ से उठाते हुए श्री आशु ने कहा कि इस समय पर पंजाब कृषि उत्पाद मार्केट एक्ट,1962 अधीन कृषि उत्पादों की बिक्री और खऱीद के सम्बन्ध में दी जाने वाली सेवाओं के लिए ढ़ाई प्रतिशत कमिशन की अदायगी की जाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आढ़तियों का कमिशन स्टैचूटरी चार्जिज़ का हिस्सा है, इसलिए इसको एमएसपी से तब तक अलग नहीं किया जा सकता जब तक विधान सभा द्वारा नियमों के अधीन शर्त को विधान सभा में संशोधित नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में फ़ैसला आढ़तियों की कमेटियों और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफ.सी.आई.) के लेबर चार्जिज़ की सिफारिशों की माँग के उलट मनमानी भरा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजऱ राज्य में लगाए गए कफ्र्य़ू / तालाबन्दी के कारण एफ.सी.आई. द्वारा राज्य वार रेट तय करने के लिए अभी मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। केंद्रीय खाद्य मंत्री को भेजे गए अपने पत्र में श्री आशु ने कहा, ‘‘आप जानते हो, कोविड-19 महामारी के कारण राज्य पहले ही वित्तीय संकट से गुजऱ रहा है और आढ़तिये भी इससे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कफ्र्य़ू के दौरान कठिनाईयों के बावजूद गेहूँ की निर्विघ्न खऱीद को यकीनी बनाने के लिए शानदार प्रयास किए हैं। उन्होंने मंडियों और मज़दूरों की स्वच्छता सम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानियों की भी पालना की और इस उद्देश्य के लिए बड़ी रकम ख़र्च की। आढ़तियों द्वारा किए गए यत्नों के स्वरूप ही मौजूदा दौर में खऱीद प्रक्रिया सुचारू ढंग से चल रही है।’’ श्री आशु ने कहा कि इस सम्बन्ध में फ़ैसले को पिछले रूझानों के मद्देनजऱ रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि तालाबन्दी / कफ्र्य़ू के कारण मुश्किलों भरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मौजूदा समय में हिस्सेदारों को और उत्साहित करने की माँग करता हूँ। इस दौरान आढ़तिया ऐसोसीएशन के प्रधान श्री विजय कालड़ा ने कैबिनेट मंत्री श्री आशु के साथ भी मुलाकात की और यह मुद्दा उठाया। उन्होंने माँग की कि इस मुद्दे को भारत सरकार और खाद्य मंत्रालय के पास उठाया जाए और आढ़तियों के हितों को सुरक्षित किया जाए।

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