- Date: 14 Dec, 2019 Saturday
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पंजाब मंत्रीमंडल द्वारा औद्योगिक विकास के लिए पंचायतों से शामलात ज़मीन खरीदने के लिए नियमों में संशोधन को सैद्धांतिक मंजूरी

Dec2, 2019 / Gurvinder Singh Mohali / Chandigrah

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने ‘द पंजाब विलेज कॉमन लैंड्ज़ (रैगूलेशन) रूल्ज, 1964 ’ में संशोधन करने की सैद्धांतिक तौर पर मंज़ूरी दे दी है जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाकों में ‘लैंड बैंक’ कायम किए जा सकें। यह भी फ़ैसला किया गया कि संशोधनों को और विधीबद्ध रूप दिया जाये जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि पंचायतों को बनता लाभ मिले और पंचायतों के हितों को मद्देनजऱ रखते हुए केस-दर -केस के आधार पर समूचे फ़ैसले लिए जाएँ। उद्योग विभाग और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन (पी.एस.आई.ई.सी.) को औद्योगिक प्रोजैक्टों के लिए शामलात ज़मीन उपलब्ध करवाने हेतु मंत्रीमंडल द्वारा ‘द पंजाब विलेज कॉमन लैंड्ज़ (रैगूलेशन) रूल्ज, 1964’ में नियम 12-बी शामिल करने के लिए मंजूरी दी गई है। इसके द्वारा शामलात ज़मीन की कीमत बढ़ेगी और ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास में तेज़ी लाने में सहायता मिलेगी। इस संशोधन का उद्देश्य पंचायतों को शामलात ज़मीनों की कीमतों से गाँवों के विकास को उत्साहित करने में सुविधा मुहैया करावाना है। इस नये नियम के साथ शामलात ज़मीन औद्योगिक प्रोजैक्टों के लिए औद्योगिक विभाग और पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम को तबदील की जा सकेगी। इस संशोधन से ग्राम पंचायत राज्य सरकार की अग्रिम मंजूरी के साथ शामलात ज़मीन को भुगतान की शर्तों पर उद्योग विभाग या पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम को औद्योगिक बुनियादी ढांचा प्रोजैक्टों के लिए तबदील कर सकती है। नियम 6 के उप नियम 3-ए की धारा 2 के अंतर्गत गठित कमेटी तबदील की जाने वाली ज़मीन की कीमतें मुकर्रर कर सकती है। जिस एजेंसी को ज़मीन तबदील होनी है, उसकी तरफ से कम- से -कम 25 प्रतिशत फीस अदा की जायेगी और बकाए का भुगतान करने के लिए शर्तें अलग तौर पर नोटीफाई होंगी। मंत्रीमंडल ने औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास प्रोजैक्टों के लिए ग्राम पंचायतों की ज़मीन तबदील करने के लिए मंजूरी देने सम्बन्धी विधि को भी मंज़ूरी दे दी। यहाँ जि़क्रयोग्य है कि उद्योग विभाग ने मुख्य और सहायक बुनियादी ढांचे समेत बुनियादी ढांचों का बड़े स्तर पर विकास करने के लिए नियम 12 -ए में संशोधन करने का प्रस्ताव पेश किया था जिससे योजनाबद्ध ढंग से औद्योगिक विकास के लिए उद्योग को लंबे समय तक लाभ मुहैया होता रहेगा। राज्य सरकार ने पटियाला जिले में ग्लोबल मैनुफ़ेक्चरिंग और नॉलेज पार्क को विकसित करने का प्रस्ताव रखा था जिसको 1000 एकड़ पंचायती ज़मीन के क्षेत्रफल में विकसित किया जाना है और अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (ए.ए.आई.सी.) प्रोजैक्ट के अंतर्गत इसको इंटेग्रेटिड मैनुफ़ेक्चरिंग क्लस्टर के तौर पर माना जायेगा। इस संदर्भ में पाँच गाँवों की 1000 एकड़ पंचायती ज़मीन की पहचान की गई है। इन गाँवों में गाँव सेहरा (467 एकड़), सेहरी (159 एकड़), आकड़ी (168 एकड़), पबरा (159 एकड़) और तखतूमाजरा (47 एकड़) ज़मीन शामिल है, जिसको कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता अधीन औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास बोर्ड ने 27 दिसंबर, 2017 को हुई अपनी मीटिंग में पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यकारी एजेंसी ‘पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम ’ को इन पंचायतों से लगभग 357 करोड़ रुपए की लागत से 1000 एकड़ शामलात ज़मीन खरीदने की ज़रूरत है। इस प्रोजैक्ट के अलावा पंचायती ज़मीनों पर पी.एस.आई.सी को औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए और प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा पंचायतों के सालाना पट्टाधारकों को पंचायतों द्वारा कृषि योग्य ज़मीनें खरीद कर फिर से बसाने की ज़रूरत है। यह बताने योग्य है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास पर अमला ट्रस्ट के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय निगरानी कमेटी का गठन किया है और राज्य सरकार को अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए जल्द से जल्द ज़मीन मुहैया करवाने के लिए कहा। अमृतसर और कोलकाता के दरमियान प्रस्तावित आर्थिक गलियारे से देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में औद्योगिक गतिविधियों को और बल मिलेगा।

Punjab-Cabinet-Gives-In-principle-Approval-For-Amendment-To-Rules-For-Purchase-Of-Shamlat-Land-From-Panchayats-For-Industrial-Development 76


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